नेपालमा वाक स्वतन्त्रता सीमित गर्ने गरी नयाँ कानुन तथा नियमहरू ल्याउने प्रवृत्ति प्रायः सरकारको नियन्त्रण सुदृढ गर्ने प्रयास, सामाजिक सञ्जाल तथा मिडिया नियमन, र सरकारप्रति आलोचनात्मक अभिव्यक्तिहरूलाई दबाउने उद्देश्यले प्रेरित देखिन्छ। यसको पछाडि निम्न कारणहरू हुन सक्छन्:
१. राजनीतिक स्थायित्व र सरकारको नियन्त्रण
– सरकार प्रायः आलोचनात्मक विचारलाई दबाउन खोज्छ ताकि सत्ता टिकाउन सजिलो होस्।
– विरोध तथा आलोचनाबाट असहज महशुस गर्ने सरकारहरूले आफ्नो निर्णय र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्ने वातावरणलाई नियन्त्रण गर्न खोज्छन्।
२. सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियाको प्रभाव
– पछिल्लो समय फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युब जस्ता डिजिटल मिडिया शक्तिशाली भएका छन्।
– यी माध्यमबाट जनताले सरकारको आलोचना गर्ने, भ्रष्टाचार उजागर गर्ने र आन्दोलनको प्रवर्तन गर्ने सम्भावना बढेको छ।
– यसैलाई नियन्त्रण गर्न साइबर कानुन तथा डिजिटल मिडिया नियमन कडा बनाउने प्रयास भइरहेको देखिन्छ।
३. ‘फेक न्यूज’ तथा गलत सूचना नियन्त्रण गर्ने बहाना
– सरकारहरूले गलत सूचना तथा भ्रामक खबर नियन्त्रण गर्नुपर्ने भन्दै कठोर कानुन ल्याउने गर्छन्।
– तर, यस्ता कानुनहरूले सत्य र तर्कसंगत आलोचना पनि रोक्न सक्ने खतरा रहन्छ।
४. आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब
– केही विदेशी लगानीकर्ता तथा सरकारहरू नेपालमा स्थायित्व चाहन्छन्, जसका कारण सरकारलाई विरोधी स्वर दबाउन दबाब दिन सकिन्छ।
– आन्तरिक रूपमा पनि सत्ताधारी दलले विरोधी दल वा असहमति राख्ने समूहलाई नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्था ल्याउने सम्भावना रहन्छ।
५. कानुनी अस्पष्टता र दुरुपयोगको सम्भावना
– प्रायः नयाँ कानुनहरू अस्पष्ट हुन्छन्, जसले सुरक्षाकर्मी र सरकारी निकायलाई आफ्नो इच्छाअनुसार प्रयोग गर्ने अवसर दिन्छ।
– डिजिटल मिडिया सम्बन्धी नयाँ कानुनहरूले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि नियन्त्रण लगाउन सक्ने डर हुन्छ।
नेपालमा नागरिक समाज, स्वतन्त्र मिडिया, मानव अधिकार संगठनहरू र सर्वसाधारणले यस्ता कानुनको विरोध गर्दै आएका छन्। लोकतन्त्रमा आलोचना र विचार अभिव्यक्ति अधिकार जनताको मौलिक हक हो, त्यसैले यस्ता कानुनी व्यवस्थाहरूको उचित समीक्षा हुनु आवश्यक छ।
