बच्चाको संरक्षण गर्नुपर्छ, तर अपराधीलाई संरक्षण होइन।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को लागूपछि नेपालमा बहुविवाहलाई स्पष्ट रूपमा आपराधिक कार्य मानेर कडा सजायको व्यवस्था गरिएको छ। यदि कुनै व्यक्ति कानुनी रूपमा विवाहित भइसकेपछि अर्को व्यक्तिसँग विवाह गर्छ भने, त्यो कार्य तीनदेखि पाँच वर्षसम्मको कैद तथा जरिवाना हुने अपराध हो। तर पछिल्लो समय सरकारले एक विवादास्पद कानुनी संशोधनको तयारी गरिरहेको छ – जसअनुसार, विवाहित व्यक्तिले अर्कोसँग विवाह गरेर त्यसबाट गर्भधारण भएमा वा बच्चा जन्मेपछि, त्यो कार्यलाई बहुविवाहको अपराध मानेर सजाय नदिइने भनिएको छ।
सरकारको तर्क छ: “बच्चाको कुनै दोष हुँदैन, उसलाई समाजमा अवैध भन्ने चिन्ह नलगाओस्, उसका अधिकारमा असर नपरोस्।” मानवीय दृष्टिले हेर्दा यो तर्क सहानुभूतिपूर्ण देखिन सक्छ। बच्चाको नागरिकता, वंशावली, र सम्पत्तिमा पहुँच नहोस भन्ने कुरा निश्चय नै अन्याय हो। तर के यही आधारमा कानुन तोडेर गरिएको दोस्रो विवाहलाई उन्मुक्ति दिन मिल्छ?
यो संशोधनले बच्चाको अधिकारलाई जोगाउने नाममा बहुविवाहलाई कानुनी संरक्षण दिने खतरा निम्त्याउँछ। यदि अपराधपछि नतिजा (जस्तै गर्भ वा बच्चा) देखाएर सजायबाट छुट पाइने हो भने, त्यसले कानूनको मूल आत्मा नै खण्डित हुन्छ। समाजमा यस्तो उदाहरणले गलत सन्देश दिन सक्छ — विवाहित भएर पनि अर्को सम्बन्ध राख, बच्चा जन्माएपछि कानुनी वैधता माग। यो कानुनी नैतिकता र सामाजिक संरचना दुवैका लागि घातक हुनेछ।
नेपालको संविधानले बालबालिकालाई सम्पूर्ण अधिकारको ग्यारेन्टी दिएको छ। त्यस्ता अधिकारलाई सुरक्षित राख्न अलग कानुनी उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ – जस्तै: सम्बन्धबाहिर जन्मिएका बच्चाहरूको नागरिकता सुनिश्चित गर्नु, सम्पत्ति अधिकार सुनिश्चित गर्नु। तर, त्यसको नाममा बहुविवाहलाई सजायमुक्त गर्नु भने अपराधीलाई पुरस्कार दिनुजस्तै हुनेछ।
हुन त, समाजमा बहुविवाह गुपचुप भइरहेकै छन्। तर त्यो समस्यालाई समाधान गर्नु भनेको त्यो कार्यलाई कानुनी वैधता दिनु होइन, बरु शिक्षा, चेतना र कडाइका साथ कानुन कार्यान्वयन गर्नु हो।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, बच्चाको अधिकार र बहुविवाहको अपराध छुट छुट्टै विषय हुन्। बच्चाको संरक्षण गर्नुपर्छ, तर अपराधीलाई संरक्षण होइन। यदि यो संशोधन पारित भयो भने, यो कानुनी र नैतिक दृष्टिले एक खतरनाक नजिर बन्न सक्छ, जसले नेपाली समाजमा विवाह संस्था, महिला अधिकार, र न्याय प्रणाली तीनवटैलाई कमजोर बनाउनेछ।
