नेपालमा बलात्कार गर्ने अपराधीलाई किन फाँसीको सजाय हुँदैन?

कुनै व्यक्तिले कानुनले मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था गरेको अपराध गरेमा उसको जीवन समाप्त गर्न फाँसीमा चढाउने वा गोली हानेर मारी उसको जीवन समाप्त गर्ने काम मृत्युदण्ड हो । मृत्युदण्ड यस्तो अन्तिम स्थिति हो जुन चाहेर पनि सच्याउन सकिन्न किनकि सच्याउने परिस्थिति आउँदासम्म उसलाई मारिसकेको हुन्छ ।

सुप्रसिद्ध प्रत्रिका ‘द टेलिग्राफ’ मा ६ जुलाई २०१८ मा प्रकाशित लेखअनुसार अझै ५३ देशहरूमा मृत्युदडको कानुन छ भने बुर्किना फासो, गिनी, बेनिन र माडागास्कर मृत्युदण्ड हटाउने पछिल्ला देशहरू हुन् ।

अहिले नेपालमा बलात्कार घटना दिनप्रतिदिन बढ्दै छ र धेरै मान्छेहरू बलात्कारीलाई फाँसी दे भनेर आन्दोलन गर्दैछन् । तर बलात्कारीलाई फाँसी दिदैमा अपराध कम हुन्छ त ? दुनियाँमा धेरै देशहरु छन् जहाँ फाँसीको सजाय भएपनि अपराध बढ्दै गएको छ । भने दुनियाँमा डेनमार्क जस्ता देशहरु पनि छन् जहाँ मृत्युदण्डको सजाय नभए पनि अपराध र अपराधी घट्दै गएको छन् र जेल बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ । धेरै जेलहरुलाई बिभिन्न बिधालय बनाइयो । बलात्कार रोक्नको लागि मृत्युदण्ड हुनुपर्छ भन्ने कुरा उचित हुँदैन र कदापी होइन पनि । सब भन्दा पहिले बलात्कारीलाई पक्डाउ गर अनि कारवाही गर भन्नुको सता बलात्कारीलाई फाँसी दे भन्नुको कुनै औचित्य नै छैन ।

कसलाई फाँसी दिने जबकि बलात्कारीको हो थाहै हुँदैन? मानौँ सरकारले बलात्कारीलाई फाँसी दिने कानुन बनायो तर फाँसी चाहि कसलाई दिने ? त्यसैले बलात्कारीलाई फाँसी दे को सता बलात्कारीलाई पता लगाउ भन्नुपर्छ र वास्तविक बलात्कारी को हो थाहा पाइसकेपछि उसलाई आजीवन कारावासको सजाय हुने बेवस्था कानुुुुनमा छदैछ ।

कुनै मान्छे अपराध गर्दा समय दुइवटा कुरा मात्र ध्यानमा राख्छ । ती हुन् : कस्तो सजाय हुन्छ र कति सजाय हुन्छ र अर्को कसैले अपराध गर्दा खेरी थाहा नपाओस् । जब उसले अपराध गर्दा खेरी अरूले थाहा पाउँदैनन् भने उसले बलात्कार गरेपनि वा हत्या गरेपनि उसले अपराध गरेको हो कानुनले थाहा पाउदैन । मृत्युदण्डले थप संकट निम्त्याउछ । जस्तै कुनै मान्छेले कुनै केटीको बलात्कार गर्यो र अब उसले के सोच्छ बलात्कार गरेपनि मृत्युदण्ड नै मिल्छ र यसलाई बलात्कार गरि नै सके अब मारे पनि मृत्युदण्ड नै मिल्छ भने उसले पिडितको हत्या गर्ने सम्भावना झन ठूलो हुन्छ । यस कारणले पनि मृत्युदण्ड ठिक छैन ।

निर्मला बलत्कार र हत्याकाण्डमा मुख्य अभियुक्त भनिएका दिलिपसिंह विष्टको डीएनए नमिलेपछि अन्य प्रमाणहरूले पछि अन्यथा प्रमाणित गरेमाबाहेक हाललाई दिलिप विष्ट झण्डै निर्दोष हुनसक्ने आधार बलियो देखिन्छ । विष्टलाई पक्राउ गरेपछि नागरिक समाज, स्थानीय र अधिकारकर्मीहरूले आन्दोलन नगरेका भए उनीमाथि अभियोग दर्ज भई अपराधी सावित हुन्थे र मृत्युदण्डको कानुन भएको भए उनी यो संसारमा बाँच्न पाउने थिएनन् । अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूको लापरवाहीले एउटा निर्दोष व्यक्ति कसरी मृत्युको मृत्युवरण गर्न बाध्य हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण खोज्न विष्टमाथिको अनुसन्धान हेरेपुग्छ । मृत्युदण्डको सबैभन्दा खतरनाक पक्ष यही हो । कसैको सामान्य गल्तीले पनि निर्दोष व्यक्तिको ज्यान जानसक्छ ।

जसरी मृत्युदण्डको प्रावधानले बलात्कारको अपराध शून्यमा झार्छ भनेझैँ गरी मृत्युदण्डको माग गरिँदैछ, त्यसरी मृत्युदण्ड घट्छ भन्ने कुराको विश्वसनीय आधार छैन । अमेरिकाको मेचिगन र पेनेसाल्भानिया राज्यमा गरिएको एक अनुसन्धान अनुसार अमेरिकामा मात्रै मृत्युदण्ड दिइएकामध्ये ४.१ प्रतिशत निर्दोषहरूले मृत्युदण्ड पाएको डरलाग्दो तथ्याङ्क बाहिर ल्याएको थियो । अमेरिकाजस्तो अपराध अनुसन्धान र अभियोजनमा विख्यात र प्रविधिसम्पन्न देशमा त्यति ठूलो संख्यामा निर्दोषहरूले मृत्युदण्ड पाउँछन् भने नेपालमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी निर्दोषहरू मृत्युदण्डको सजायका भागिदार हुन बाध्य हुनेछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् : रिट भनेको के हो ? रिट कति किसिमको हुन्छ ?

नेपाल मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ मा हस्ताक्षर गरेको राष्ट्र हो । यस महासन्धिको धारा ३ ले हरेक व्यक्तिको जीवनको स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार गरेको छ । मानव अधिकार अझ व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षणका खातिर नेपालले कुनै पनि व्यक्तिलाई मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कानुन निर्माण गर्ने छैन भनेर सन् १९९८ मार्च ४ मा मृत्युदण्ड उन्मूलनसम्बन्धी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतीज्ञापत्रको दोस्रो स्वेच्छिक प्रोटोकल अनुमोदन गरेको छ ।

त्यस्तै कानुनले मान्छेलाई ज्यान दिएको होइन र ज्यान लिने अधिकार कानुन संग पनि छैन भन्ने उद्देश्यले पहिलो पटक २०४७ सालको संविधानले मृत्युदण्ड लाई खारेज गरेको हो । बर्तमान संबिधानको धारा १६ को उपधारा २ अनुसार मृत्युदण्ड दिइने गरि कानुन बनाइने छैन् भने संबिधानको धारा १ को उपधारा १ अनुसार नेपालको संबिधान संग बाझिएको कानुन अमान्य हुनेछ भनेर भनिएको छ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि नेपालमा मृत्युदण्ड दिइने गरि कानुन बनाउँन सकिदैन । नेपाल सरकारले चाहेमा पनि संबिधान संसोधन गरेर मात्र मृत्युदण्डको कानुन बनाउँन मिल्दैन । किनकी नेपाल सरकारले दुइवटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सन्धि हस्ताक्षर गरेको छ र पहिले सन्धि खारेज गर्नुपर्छ अनि मात्र मृत्युदण्ड दिने कानुन बनाउँन मिल्छ तर सन्धि खारेज गर्न सजिलो छैन । समग्रमा भन्दा खेरी नेपालमा बलात्कारीलाई फाँसी दिइने गरि कानुन बनाउँनु सम्भव छैन ।